8th Pay Commission Salary Hike – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। हर दस साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन-भत्तों की समीक्षा के लिए नया वेतन आयोग लाती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिल सकता है।

कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग

हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को लेकर हामी भर दी है। हालांकि आयोग के चेयरमैन, सदस्यों और ToR (Terms of Reference) की घोषणा अब तक नहीं हुई है, जिससे इसकी लागू होने की प्रक्रिया को लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। फिर भी यह उम्मीद की जा रही है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

8वां वेतन आयोग क्या होता है और इसका काम क्या है?

8वां वेतन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसे केंद्र सरकार गठित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना। आयोग महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेतन में बदलाव की सिफारिश करता है। इसके साथ ही यह कोशिश करता है कि सरकारी खर्च और कर्मचारियों की संतुष्टि के बीच संतुलन बना रहे। आयोग की सिफारिशों से न सिर्फ सैलरी बढ़ती है, बल्कि HRA, TA, DA और पेंशन जैसी चीजों में भी बदलाव होता है।

फिटमेंट फैक्टर से कितना बढ़ेगा वेतन

इस बार वेतन बढ़ोतरी का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु फिटमेंट फैक्टर है। यह वही गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 6वें वेतन आयोग में यह 1.86 था, 7वें में 2.57 और अब 8वें में यह 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। यानी अगर आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 2.28 फैक्टर से यह बढ़कर 41,040 रुपये, 2.57 फैक्टर से 46,260 रुपये और 2.86 फैक्टर से 51,480 रुपये हो सकती है। वहीं अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तो 2.86 फैक्टर से बढ़कर 71,500 रुपये तक जा सकती है।

क्या DA को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा?

एक बड़ी चर्चा यह भी है कि क्या इस बार DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सैलरी में और भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। DA की अभी गणना AICPI (All India Consumer Price Index) पर होती है लेकिन इस बार इसे नए फॉर्मूले से जोड़ने की भी बात चल रही है। इससे न केवल DA की गणना पद्धति बदलेगी, बल्कि कुल सैलरी में स्थायी रूप से इजाफा होगा।

पेंशनर्स को मिलेगा पूरा लाभ

8वां वेतन आयोग सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में साफ किया है कि सभी पेंशनर्स को इस आयोग का पूरा लाभ मिलेगा और उनके पेंशन में 25% से 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। पहले ऐसी अफवाहें थीं कि 2026 से पहले रिटायर होने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने इन खबरों को नकार दिया है।

अन्य भत्तों में क्या होगा बदलाव

जैसे-जैसे सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, वैसे-वैसे HRA, TA और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग की सिफारिशें समय पर लागू की जाएं और फिटमेंट फैक्टर को 3.0 या उससे ऊपर रखा जाए।

क्या है आगे की प्रक्रिया

अब जब कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है तो अगला कदम है आयोग का औपचारिक गठन। इसमें चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति, ToR तय करना, रिपोर्ट तैयार करना और विभिन्न विभागों जैसे DOPT और रक्षा मंत्रालय से राय लेना शामिल है। अंत में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया आम तौर पर 1-2 साल का समय लेती है।

8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी सौगात बनने जा रहा है। इससे उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में शानदार बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि, अभी भी आयोग का गठन और अन्य औपचारिकताएं बाकी हैं। फिर भी उम्मीद की जा रही है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। कर्मचारियों से यही आग्रह है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। सरकार द्वारा अंतिम रूप से आधिकारिक अधिसूचना जारी होने तक किसी भी आंकड़े को अंतिम रूप न माना जाए। कृपया किसी निर्णय से पहले सरकारी वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोत से पुष्टि अवश्य करें।