विधानसभा में हुआ पेंशन कटौती को लेकर स्पष्टीकरण

हरियाणा विधानसभा में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशन केवल उन्हीं बुजुर्गों की रोकी गई है जिनकी सालाना आय साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक है। इससे कम कमाई करने वाले बुजुर्गों की पेंशन नहीं काटी गई है। यह जवाब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओमप्रकाश यादव की तरफ से आया। उन्होंने बताया कि जिन बुजुर्गों की पेंशन रुकी है, उन्होंने खुद ही PPP में अपनी आय ज्यादा दर्ज करवाई है, और उसी के आधार पर डेटा सरकार के पास पहुंचा है।

अब तक क्या था नियम, और अब क्या बदला

अब तक हरियाणा में बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन केवल तभी मिलती थी जब उनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होती थी। लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये तक करने जा रही है। हालांकि अभी इस फैसले को अंतिम मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा से साफ है कि आय सीमा में बढ़ोतरी तय है। इससे हजारों बुजुर्गों को फायदा पहुंचेगा और उन्हें बार-बार पेंशन कटने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

विपक्ष के आरोपों पर सरकार की सफाई

विपक्ष का आरोप रहा है कि सरकार दो लाख रुपये तक आय वाले बुजुर्गों की भी पेंशन काट रही है। इस पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि यह पूरी तरह गलत आरोप है। सरकार की नीति साफ है कि केवल उन्हीं बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है जिनकी वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से ज्यादा है, और यह जानकारी PPP के रिकॉर्ड के आधार पर ली गई है। मंत्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि यह सब डेटा बुजुर्गों द्वारा खुद दिए गए विवरणों पर आधारित है।

गलत आय दर्ज होने पर मिलेगा सुधार का मौका

सरकार ने यह भी समझा है कि कुछ मामलों में PPP में आय गलत दर्ज हो सकती है, जिससे निर्दोष बुजुर्गों को नुकसान हुआ हो। ऐसे में अब बुजुर्गों को अपने परिवार पहचान पत्र में सुधार करवाने का विकल्प भी दिया गया है। अगर किसी बुजुर्ग को लगता है कि उसके PPP में आय गलत दर्ज हुई है, तो वो संबंधित दस्तावेज जमा करके इस जानकारी को अपडेट करवा सकता है। यह प्रक्रिया सत्यापन के बाद पूरी की जाएगी, ताकि वास्तविक पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके।

विधायक प्रदीप चौधरी ने उठाया मुद्दा

हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी ने यह मुद्दा उठाया कि सरकार ने दो लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले बुजुर्गों की भी पेंशन रोक दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सही तरीके से डेटा की जांच नहीं कर रही है। इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया कि केवल वे बुजुर्ग जिनकी आय साढ़े तीन लाख से अधिक है, उनकी ही पेंशन रोकी गई है। इसके अलावा सरकार ने पेंशन को PPP से जोड़कर पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है।

बुजुर्गों को राहत देने की दिशा में अहम कदम

सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों बुजुर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है। पहले पेंशन के लिए जो आय सीमा थी, वह बहुत कम थी, जिससे कई जरूरतमंद बुजुर्ग पात्र होते हुए भी इससे वंचित रह जाते थे। अब नई सीमा लागू होने से ऐसे बुजुर्गों को फिर से पेंशन मिल सकेगी। यह फैसला न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि इससे बुजुर्गों का भरोसा भी सरकार पर और मजबूत होगा।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों पर आधारित है और सरकारी नीतियों या घोषणाओं में बदलाव संभव है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल से पुष्टि जरूर करें। लेख का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी साझा करना है।