Citizenship Proof Rules – अब अगर आपसे कोई आपकी भारतीय नागरिकता का सबूत मांगे, तो सिर्फ आधार, पैन या राशन कार्ड दिखाना काफी नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब इन दस्तावेजों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। अब नागरिकता साबित करने के लिए सिर्फ दो दस्तावेज मान्य होंगे—भारतीय पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड।

क्यों हुआ ये फैसला?

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के निर्देश पर नागरिकता जांच का एक बड़ा अभियान शुरू किया था, जो साल 2024 से चल रहा है। इस दौरान उन्हें यह पता चला कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये लोग खुद को भारतीय नागरिक दिखाने के लिए आधार, पैन और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों का सहारा ले रहे थे।

जांच में यह भी सामने आया कि कुछ विदेशी नागरिक UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के कार्ड का इस्तेमाल करके भी भारत में रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार की नजर में ये दस्तावेज नागरिकता की कोई कानूनी पुष्टि नहीं करते। यही वजह है कि अब नागरिकता के प्रमाण के तौर पर सिर्फ पासपोर्ट और वोटर आईडी को ही मान्यता दी गई है।

अब इन दस्तावेजों की वैल्यू क्या रह गई है?

दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड को अब सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप किसी फॉर्म में अपनी पहचान बताने के लिए आधार दे सकते हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होगा कि आप भारत के नागरिक हैं।

इसी तरह, पैन कार्ड केवल टैक्स उद्देश्यों के लिए मान्य होगा—जैसे आयकर रिटर्न भरना, बैंक अकाउंट खोलना वगैरह। वहीं राशन कार्ड की वैल्यू अब केवल राशन प्राप्त करने तक सीमित रह गई है। इन तीनों दस्तावेजों का इस्तेमाल अब नागरिकता साबित करने में नहीं किया जा सकेगा।

सख्ती क्यों जरूरी है?

यह कदम इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि कई विदेशी नागरिकों ने फर्जी पहचान पत्र बनवाकर भारत में रहने की व्यवस्था बना ली थी। ये लोग सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे थे, जिससे असली नागरिकों का हिस्सा कम हो रहा था।

सरकार का साफ कहना है कि सरकारी सुविधाएं केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो वास्तव में भारतीय हैं। अवैध तरीके से रह रहे लोगों को इनका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी सोच के तहत यह फैसला लिया गया है।

क्या होगा आगे?

अब जब यह नया नियम लागू हो गया है, तो दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में भी सख्ती बढ़ेगी। नागरिकता साबित करने के लिए किसी संदिग्ध व्यक्ति से सिर्फ पासपोर्ट या वोटर आईडी मांगा जाएगा। अगर उनके पास ये दस्तावेज नहीं हैं, तो उन्हें विदेशी नागरिक मानकर संबंधित कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रक्रिया से न सिर्फ अवैध प्रवासियों की पहचान हो पाएगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का सही लाभार्थी तक पहुंचना भी सुनिश्चित होगा।

नागरिकों के लिए जरूरी चेतावनी

अगर आप भारतीय हैं और अभी तक आपके पास वोटर आईडी या पासपोर्ट नहीं है, तो जल्द से जल्द इन्हें बनवाएं। आने वाले समय में ये दस्तावेज और भी ज्यादा अहम हो जाएंगे। खासकर अगर आप किसी सरकारी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं या कहीं पहचान साबित करनी है, तो इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।

Disclaimer

यह लेख विभिन्न समाचार स्रोतों और दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए आधिकारिक बयानों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है और इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय, व्यक्ति या संस्था को निशाना बनाना नहीं है। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि अवश्य करें।