DA Arrears Update – काफी समय से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह खबर थोड़ी निराशाजनक है। सरकार ने आखिरकार उस मुद्दे पर जवाब दे दिया है, जो लंबे समय से हवा में था – 18 महीनों तक रोका गया महंगाई भत्ता (DA) एरियर मिलेगा या नहीं? वित्त मंत्रालय ने इस पर साफ-साफ कह दिया है कि फिलहाल सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। यानी, जिन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि वो बकाया पैसा मिलेगा, उन्हें अब बड़ा झटका लगा है।

कोविड के दौरान रोका गया था DA
अगर हम पीछे देखें, तो कोविड-19 के दौर में सरकार ने तीन DA किस्तें रोक दी थीं – 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से जुड़ी हुईं। सरकार ने उस वक्त ये कदम देश की गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ते खर्चों को देखते हुए उठाया था। महामारी के दौरान बहुत सारी वेलफेयर स्कीमें चलाई गईं, जिनमें पैसे की भारी जरूरत थी। इसी वजह से सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ गया और DA को होल्ड पर डाल दिया गया।

कर्मचारी संगठनों की कोशिशें हुईं नाकाम
पिछले साल यानी 2024 में कई सरकारी कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की थी कि इस बकाया रकम का भुगतान किया जाए। NCJCM जैसे संगठनों ने पत्र भेजे, बैठकें कीं और कई बार मुद्दा उठाया। लेकिन हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने यह बात दोहराई कि सरकार इन एरियर्स को देने के मूड में नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि महामारी के आर्थिक प्रभाव इतने बड़े थे कि उस दौरान सरकार के पास सीमित संसाधन थे, और उसी वजह से ये फैसला लेना पड़ा।

राज्यसभा में जवाब का मतलब क्या निकला?
जब सांसदों ने पूछा कि क्या सरकार DA एरियर देने पर विचार कर रही है, तो वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया – “कोई प्रश्न नहीं उठता।” इस लाइन से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि सरकार इस विषय को फिलहाल बंद ही मानती है। कुछ सांसदों ने तर्क दिया कि आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो अब इस भुगतान में देरी क्यों? लेकिन सरकार का जवाब यही था – अभी नहीं।

एक उम्मीद – DA में हो सकती है बढ़ोतरी
हालांकि 18 महीने का एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% DA मिल रहा है और रिपोर्ट्स की मानें तो इसे 3% बढ़ाया जा सकता है। यानी DA बढ़कर 53% हो सकता है। इससे कर्मचारियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो बड़ी रकम वो एरियर के रूप में उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं मिलेगी।

कर्मचारियों के पास क्या रास्ता बचा है?
अब सवाल उठता है – क्या कर्मचारी कुछ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है – हां, कर्मचारी अपने संगठनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बना सकते हैं। कुछ संगठन पहले ही इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सोच रहे हैं। हालांकि, सरकार के रुख को देखकर लगता नहीं कि कोई जल्दी में सकारात्मक फैसला आएगा। लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है – हो सकता है भविष्य में सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे।

अब फोकस होना चाहिए आने वाले DA हाइक पर
फिलहाल कर्मचारियों के लिए फोकस इस साल जुलाई में होने वाली संभावित DA हाइक पर होना चाहिए। अगर 3% की बढ़ोतरी होती है, तो हर महीने कुछ एक्स्ट्रा रकम जरूर मिलेगी। और हो सकता है भविष्य में जब सरकार की वित्तीय स्थिति और बेहतर हो, तब रोके गए एरियर पर भी बात हो।

Disclaimer

यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्य से साझा की गई है। किसी भी कानूनी या वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करना जरूरी है।