EPS 95 Pension Increase – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर पेंशनभोगियों के लिए 2025 के वित्तीय बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर सरकार इस पर सहमति बनाती है, तो यह एक बड़ी राहत का कारण बन सकती है।

EPS-95 पेंशनभोगियों की प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात

EPS-95 पेंशनभोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस बैठक में पेंशनभोगियों ने अपनी मांगों को वित्त मंत्री के सामने रखा और उनसे न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 प्रति माह करने की अपील की। पेंशनभोगियों ने अपनी आवाज़ उठाते हुए यह भी कहा कि महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों व उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा भी प्रदान की जाए। वित्त मंत्री ने उनकी इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया और यह संकेत दिया कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द कोई ठोस कदम उठा सकती है।

क्या है वर्तमान और प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन?

वर्तमान समय में, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जो एक पेंशनभोगी के लिए अत्यधिक कम है। यह राशि पेंशनभोगियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। पेंशन भोगी लंबे समय से इस राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, ताकि उनकी जीवनस्तर में सुधार हो सके।

वर्तमान में, EPS-95 पेंशनभोगी प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से ₹7,500 प्रति माह की पेंशन बढ़ाने की मांग की है। इस मांग का समर्थन पेंशनभोगी वर्ग के अधिकांश प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। वहीं, ट्रेड यूनियनों ने ₹5,000 प्रति माह की वृद्धि का समर्थन किया है, लेकिन EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति का कहना है कि ₹5,000 की वृद्धि अपर्याप्त है। उनका मानना है कि यह राशि पेंशनभोगियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगी।

EPFO में प्रस्तावित बदलाव

2025 में EPFO में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को प्रभावित करेंगे। इनमें सबसे बड़ा बदलाव उच्च पेंशन की दिशा में होगा। नए नियमों के तहत कर्मचारी अपनी वास्तविक मूल वेतन के आधार पर योगदान करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे उनकी पेंशन लाभ में वृद्धि होगी। इससे उन कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि हो सकेगी, जिनकी वेतन सीमा कम है। यह कदम पेंशनभोगियों को बेहतर भविष्य का अवसर दे सकता है।

इसके अलावा, सरकार EPFO के तहत वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 करने पर विचार कर रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे अधिक कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकते हैं। इससे उनकी पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है। इस कदम का उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को EPFO के दायरे में लाकर उनकी पेंशन में सुधार करना है।

साथ ही, वेतन सीमा बढ़ने के कारण अधिकतम पेंशन की राशि भी बढ़ सकती है। वर्तमान में यह ₹7,500 तक है, लेकिन अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो यह ₹10,050 तक बढ़ सकती है। इससे पेंशनभोगियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

EPFO द्वारा निकासी प्रक्रिया में सुधार

EPFO ने अपने पेंशनभोगियों के लिए निकासी प्रक्रिया में कुछ सुधार किए हैं। अब पेंशनभोगी अपनी पेंशन राशि का उपयोग घर खरीदने, चिकित्सा आपात स्थिति और ट्यूशन फीस जैसी जरूरी जरूरतों के लिए कर सकते हैं। EPFO ने निकासी से जुड़े प्रतिबंधों को कम किया है, जिससे पेंशनभोगियों को अपने पैसे का उपयोग आसानी से करने का अवसर मिल सकेगा। इससे उन्हें उन हालात में मदद मिलेगी, जब अचानक किसी बड़े खर्च की आवश्यकता हो, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति या बच्चों की शिक्षा।

उच्च पेंशन लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

अगर आप भी उच्च पेंशन के लाभ का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए EPFO ने एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इसके जरिए सदस्य, पेंशनभोगी और नियोक्ता मिलकर संयुक्त रूप से अपने विकल्प ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया काफी सरल और सुविधाजनक है। इसके माध्यम से पेंशनभोगी अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं और भविष्य में अधिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा का फायदा उठाकर आप अपने पेंशन लाभ को बढ़ा सकते हैं।

22,000 सदस्यों को मिला उच्च पेंशन लाभ

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में जानकारी दी है कि EPFO ने 21,885 पेंशन भुगतान आदेश (PPOs) जारी किए हैं। इसके अलावा, 1.65 लाख पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन लाभ के लिए अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए मांग नोटिस भेजे गए हैं। इससे यह साफ होता है कि EPFO इस दिशा में गंभीर है और पेंशनभोगियों को उच्च पेंशन लाभ देने के लिए कदम उठा रही है।

अगर सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार करती है, तो यह पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपनी बुनियादी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। हालांकि, अभी यह देखना बाकी है कि सरकार कब और कैसे इन प्रस्तावों को लागू करती है। अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव होगा।

Disclaimer

यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। EPFO और पेंशन से संबंधित सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए, हमेशा आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं। सरकार द्वारा जल्द ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है।